(१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न देहायको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् रहनेछः–
(क)   नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री –संयोजक
(ख)   प्रदेशको अर्थ मन्त्री  –सदस्य
(ग) गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला सहित दुर्इ जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका चौध जना  –सदस्य
(घ)   वित्त सम्बन्धी विज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना   –सदस्य
(ङ)   सचिव, मन्त्रालय  –सदस्य सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी निजलाई सदस्यबाट हटाउनु अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(४) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनामा एक पटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ ।
(५) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य र अन्य निकायको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(६) अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।